उत्तरप्रदेश में नाम परिवर्तन के बाद, अब बांबे, कलकत्ता व मद्रास उच्च न्यायालयों की बारी

यहां बता दें कि इन शहरों के नाम पहले ही बदले जा चुके हैं, लेकिन इनमें स्थित राज्यों के हाई कोर्टों के नाम शहरों के पुराने नामों के आधार पर चल रहे हैं. दरअसल लोकसभा में 19 जुलाई 2016 को हाई न्यायालय नाम में बदलाव विधेयक-2016 पेश किया गया था. इसमें कलकत्ता हाई न्यायालय को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई व बांबे हाई न्यायालय का नाम मुंबई हाई न्यायालय किए जाने का प्रस्ताव था.लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केंद्र गवर्नमेंट से मद्रास हाई न्यायालय का नाम हाई न्यायालय ऑफ तमिलनाडु रखने का आग्रह किया. इसके अतिरिक्त इसी तरह पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट चाहती थी कि कलकत्ता हाई न्यायालय का नाम कोलकाता हाई न्यायालय किया जाए. मगर कलकत्ता हाई न्यायालय अपना नाम बदलने को तैयार नहीं हुआ.

गौरतलब है कि कई स्थानों पर नाम बदलाव किए गए हैं व कई स्थानों के नाम बदले जाना है.यहां बता दें कि इसके बाद दिसंबर 2016 में कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बोला था कि पुराने विधेयक में संशोधन कर नया बिल पेश किया जाएगा. बता दें कि चौधरी ने बोला था कि नए विधेयक पर संबंधित राज्य सरकारों व हाई कोर्टों से राय मांगी गई है.